गुंटूर अदालत के फैसले को एक निवारक के रूप में काम करना चाहिए, एपी गृह मंत्री कहते हैं

‘राज्य सरकार अपने पास लंबित दिशा अधिनियम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए केंद्र पर दबाव डालेगी’ ‘राज्य सरकार

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