परिचालन योजना

110 KM की स्पीड से लिया ट्रायल: रेल संरक्षा आयुक्त ने किया दोहरीकरण कार्य योजना के अंतर्गत नई रेल लाइन का निरीक्षण

पश्चिम मध्य रेल, भोपाल एवं जबलपुर मण्डल के महादेवखेड़ी-मालखेड़ी स्टेशन के मध्य परिचालन योजना दोहरीकरण कार्य योजना के अंतर्गत 5.181 किलोमीटर नई रेल लाइन का शुक्रवार को रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य वृत्त, मुम्बई मनोज अरोरा द्वारा निरीक्षण किया। जिसकी जानकारी रेलवे ने शुक्रवार की शाम 6 बजे परिचालन योजना दी है।

विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान रेल संरक्षा आयुक्त ने इस रेल खंड पर संरक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े संसाधनों, ओएचई लाइन, सम्बद्ध उपकरण, एवं सिग्नलिंग आदि का निरीक्षण किया एवं उनकी परिचालन योजना कार्य क्षमता को परखा। कार्य की गुणवत्ता पर रेल संरक्षा आयुक्त ने संतुष्टि व्यक्त की एवं सराहना की।

110 किलोमीटर की स्पीड से किया ट्रायल

इस खंड पर विद्युत इंजन से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन योजना गति से स्पीड ट्रायल किया गया। कार्य की गुणवत्ता और स्पीड ट्रायल से संतुष्ट होकर इस खण्ड पर 90 किमी प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाने की अनुमति दी है।

रेल परिचालन में मिलेगी सुगमता

गौरतलंब है कि महादेवखेड़ी-मालखेड़ी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण लिंक है, जिसके तहत जबलपुर व कटनी की तरफ सारे कोयले की रेक की आपूर्ति बीना, कोटा व अन्य सभी पॉवर हाउसों में की जाती है। इस खंड की लाईन कैपेसिटी कम होने के कारण असुविधा होती थी इस खंड के दोहरीकरण कार्य योजना के अंतर्गत इस नई लाइन के शुरू हो जाने से इन सब समस्याओं से निजात मिल सकेगी परिचालन योजना एवं रेल परिचालन में भी अत्याधिक सुगमता आएगी।

निरीक्षण के दौरान यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर मुख्यालय से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) अरविंद कुमार सिंह, मुख्य इंजीनियर (कार्य) केएल मीना, मुख्य संकेत इंजिनियर राजेश कुमार, सीईडीई सुरेश कुमार, मंडल रेल प्रबंधक जबलपुर विवेक शील, भोपाल मंडल से अपर मंडल रेल प्रबंधक रश्मि दिवाकर, वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर ( उत्तर) गौरव मिश्रा, वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (टीआरडी) दिलीप कुमार मीना, वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सामान्य) धनराज सिंह, रेल विकास निगम लिमिटेड से कार्यकारी निदेशक बीएन सिंह, मुख्य परियोजना प्रबन्धक परिचालन योजना धर्मेंद्र कुमार पांडे, महाप्रबंधक (वि) सौरभ मिश्रा, महाप्रबंधक (संकेत) आनंद गोल्हानी उपस्थित थे।

‘अग्निपथ’ योजना के विरोध के बीच दिल्ली में फंसे सैकड़ों यात्री, धरना-प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों का परिचालन बाधित, हो रही परेशानी

पूर्व मध्य रेल (East Central Railway) के विभिन्न स्टेशनों पर धरना-प्रदर्शन के कारण ट्रेनों का परिचालन आज भी बंद रहा. इसके चलते यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट रिफंड के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर का प्रावधान भी किया गया.

TV9 Bharatvarsh | Edited By: मयंक तिवारी

Updated on: Jun 18, 2022 | 9:57 PM

केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई ‘अग्निपथ’ योजना (Agneepath Scheme) को लेकर लगातार युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है. ऐसे में देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला. जहां पर कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रेल की बोगियों को आग भी लगा दी. इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों पर धरना-प्रदर्शन के कारण ट्रेनों का परिचालन आज भी अवरूद्ध रहा, जिससे यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इस धरना-प्रदर्शन के दौरान 60 से अधिक कोच और 10 से ज्यादा परिचालन योजना इंजन को आग से क्षतिग्रस्त किया गया. हालांकि, रेलवे इसका आकलन एवं मूल्यांकन कर रही है. फिलहाल रेल प्रशासन अब सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की बैठक और सुनिश्चितता के बाद ही ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगी.

दरअसल, रेलवे के मुताबिक यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा के मद्देनजर 214 मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है. जबकि 78 ट्रेनों का आंशिक समापन/प्रारंभ किया गया. इसी तरह 12 ट्रेनों को पुनर्निर्धारित कर चलाया गया, जबकि एक ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया गया, जिसके फलस्वरूप हजारों यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं कर सके. इन यात्रियों में छात्र, मरीज भी शामिल थे. जिन्हें धरना-प्रदर्शन के कारण अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी. इसी कड़ी में मालगाड़ियों का भी परिचालन अवरूद्ध रहा.

फंसे यात्री की मदद के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा उठाए गए कई कदम:

1. सभी प्रमुख स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर की स्थापना की गई है.
2. स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को निकालने हेतु वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की नियुक्ति कर उन्हें हर संभव मदद पहुंचायी गई.
3. इच्छुक यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर टिकट की वापसी सुनिश्चित की जा रही है. इसके लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले गए हैं.
4. टिकट वापसी के लिए अतिरिक्त समय के साथ चालू काउंटर खोल दिया गया है, ताकि देर रात की वापसी सुनिश्चित की जा सके. साथ ही धन वापसी पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है.
5. अत्याधिक टिकट कैंसिलेशन के मद्देनजर स्टेशनों पर नकदी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है.
6. फंसे हुए यात्रियों को पानी, चाय और खाना की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.
7. ट्रेन के रद्द होने, शॉर्ट टर्मिनेशन आदि से संबंधित सभी जानकारी ट्विटर, फेसबुक एवं कू जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है.
8. इसके साथ ही स्टेशन पर गाड़ियों के परिचालन एवं अन्य साधनों की उपलब्धता से संबंधित सूचनाओं की नियमित घोषणा की जा रही है. स्टेशन पर पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है.
9. यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए कई स्थानों पर टिकट चेकिंग स्टाफ की नियुक्ति की गयी है.
10. हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी यात्रियों द्वारा मांगी गयी सहायता एवं भोजन उपलब्ध कराया गया.

ट्रेन संख्या 13258 के यात्री की मांग पर एम्बुलेंस कराई गई उपलब्ध

बता दें कि, इसके साथ परिचालन योजना ही दानापुर मंडल के जमानिया स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13258 के यात्री की मांग पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करायी गयी. इसी ट्रेन में एक महिला यात्री ने एक बच्चे को जन्म दिया. इस महिला यात्री को गर्म पानी, दूध एवं अन्य सहायता उपलब्ध करायी गयी. ऐसे में उपलब्ध करायी गई सुविधा से उसके परिवार ने संतुष्ट होते हुए आगे की यात्रा जारी रखी.

बीते दिन उपद्रवियों ने गाड़ी संख्या 15652 पर लगा दी थी आग

गौरतलब है कि, बीते शुक्रवार को उपद्रवियों द्वारा मोहिउद्दीन नगर स्टेशन परिचालन योजना पर गाड़ी संख्या 15652 लोहित एक्सप्रेस को रोक कर उसमें आग लगा दी गयी थी. रेल प्रशासन द्वारा 15652 के यात्रियों की मदद हेतु हर संभव कदम उठाया गया.मोहिउद्दीन नगर स्टेशन से सड़क मार्ग से रवाना हो चुके यात्रियों से मोबाइल से संपर्क कर उन्हें बेगुसराय और बरौनी स्टेशनों पर प्रतीक्षा करने की सलाह दी गयी. 15652 के पुर्नगठित रेक को मोहिउद्दीन नगर से रवाना करने के बाद इसमें बरौनी और बेगूसराय में लगभग 350 यात्री कटिहार के लिए रवाना हुए. इसके साथ ही 15652 कई यात्री को बरौनी से ट्रेन संख्या 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ एक्सप्रेस, 15910 अवध-आसाम एक्सप्रेस तथा 22412 अरूणाचल एक्सप्रेस से आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया

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रेलवे ने की अपील- भारतीय रेल को चलायमान बनाए रखने में करें सहयोग

एक ओर जहां प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. वहीं, गया के पास ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मचारी देवनंदन प्रसाद एवं रामाश्रय कुमार द्वारा अन्य कर्मचारियों की मदद से आग लगे एक कोच को अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे पूरे ट्रेन रेक से अलग कर बाकी कोचों को आग लगने से बचाया गया. इस दौरान रेल प्रशासन ने युवाओं परिचालन योजना से अपील की है कि देश की जीवन रेखा भारतीय रेल को चलायमान बनाए रखने में सहयोग करें. ये राष्ट्रीय संपत्ति है, कृपया इसे नुकसान न पहुंचाएं.

क्रॉसिंग बंद कर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाएगा रेलवे

जमशेदपुर। सुरक्षित ट्रेन परिचालन योजना से चक्रधरपुर मंडल रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर रहा.

जमशेदपुर। सुरक्षित ट्रेन परिचालन योजना परिचालन योजना से चक्रधरपुर मंडल रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर रहा है। अभी रेलवे से चाईबासा रेलखंड में डांगुवापोसी व पदापहाड़ के बीच एक क्रॉसिंग को बंद करने का आदेश हुआ है। रेलवे क्रॉसिंग की जगह पर सबवे बनाएगा। इससे पहले टाटानगर बादामपहाड़, चांडिल व चक्रधरपुर समेत अन्य दर्जनभर क्रॉसिंग को रेल प्रशासन बंद कर चुका है। क्रॉसिंग बंद करने से रेलवे को ट्रेनों की स्पीड बढाने में सहूलियत होगी। जबकि सबवे से लोगों के आवाजाही करने से ट्रेन हादसे की संभावना नहीं रहेगी।

Essar Steel के लिए आर्सेलर मित्तल की 42000 करोड़ रुपये की योजना को मिली मंजूरी

एस्सार स्टील के निदेशकों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद पीठ के उस फैसले पर चुनौती दी थी जिसमें उसने आर्सेलर मित्तल एसए की बोली को मंजूरी दी है.

NCLAT ने कर्ज तले दबी एस्सार स्टील के लिए आर्सेलर मित्तल की 42,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना को सशर्त मंजूरी दे दी.

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने सोमवार को कर्ज तले दबी एस्सार स्टील के लिए आर्सेलर मित्तल की 42,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना को सशर्त मंजूरी दे दी. हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि यह उसके अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा. न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि वित्तीय और परिचालन कर्जदाता के बीच राशि के वितरण को लेकर समाधान पेशेवर पर कोई रोक नहीं है.

एनसीएलएटी ने कहा कि समाधान पेशवर निगरानी समिति का चेयरपर्सन होगा और यह कानून के अनुसार काम करके यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी परिचालन में बनी रहे. न्यायाधिकरण ने यह भी कहा परिचालन योजना कि वह वित्तीय और परिचालन कर्जदाताओं के बीच राशि के भेदभावपूर्ण वितरण के मुद्दे पर भी विचार करेगा. एनसीएलएटी ने भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) को वित्तीय और परिचालन कर्जदाताओं के बीच धन के वितरण का अनुपात पेश करने के लिए भी कहा है.

एस्सार स्टील के निदेशकों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद पीठ के उस फैसले पर चुनौती दी थी जिसमें उसने आर्सेलर मित्तल एसए की बोली को मंजूरी दी है. याचिका में कहा गया था कि कंपनी के प्रवर्तक की 54,389 करोड़ रुपये की पेशकश बेहतर थी क्योंकि इससे वित्तीय और परिचालन कर्जदाताओं का सारा बकाया चुकता हो सकता है.

स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी समाधान योजना के खिलाफ एनसीएलएटी का रुख किया था क्योंकि इस योजना के तहत उसे कुल बकाया का सिर्फ 1.7 प्रतिशत मिला था जबकि कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) के अन्य वित्तीय कर्जदाताओं को अपने बकाये का 85 प्रतिशत तक मिला है.