निवेशकों के लिए अवसर

व्यवसायियों, निवेशकों और अनिवासी भारतीयों को बिहार आने के लिए आमंत्रित करते हुए, श्री आरसीपी सिंह ने कहा कि भारत स्टील के लिए यूएई की आपूर्ति की मांग को पूरा कर सकता है क्योंकि भारत के निजी स्टील निर्माता उत्पादन में तेजी ला रहे हैं और यूएई के स्टील निर्माताओं के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी सौदे करना चाहते हैं। श्री आरसीपी सिंह ने कहा, “भारत का 2030 तक 30 करोड़ टन स्टील का उत्पादन करने का लक्ष्य है। और उसके लिए हमें निवेश की जरूरत है।”

संभावित निवेश के निवेशकों के लिए अवसर अवसरों और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए दुबई में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन*

पटना, मार्च 13.202: माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद (आरसीपी) सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए आज दुबई में संभावित निवेशकों और बिहारी अनिवासी भारतीयों से मुलाकात की और खाद्य सहित अन्य क्षेत्रों – प्रसंस्करण, कृषि, आईटी और शिक्षा की ओर बिहार में निवेश के लिए एक रोडमैप भी प्रदर्शित किया।

व्यवसायियों, निवेशकों और अनिवासी भारतीयों को बिहार आने के लिए आमंत्रित करते हुए, निवेशकों के लिए अवसर श्री आरसीपी सिंह ने कहा कि भारत स्टील के लिए यूएई की आपूर्ति की मांग को पूरा कर सकता है क्योंकि भारत के निजी स्टील निर्माता उत्पादन में तेजी ला रहे हैं और यूएई के स्टील निर्माताओं के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी सौदे करना चाहते हैं। श्री आरसीपी सिंह ने कहा, “भारत का 2030 तक 30 करोड़ टन स्टील का उत्पादन करने का लक्ष्य है। और उसके लिए हमें निवेश की जरूरत है।”

श्री रवि एस चंद, एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, बिहार के एनआरआई और अम्बेडकरगोबल डॉट कॉम के संस्थापक, जिन्होंने बिहार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक विभाग, इन्वेस्ट बिहार के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ने कहा, “हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संपन्न व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)), संयुक्त अरब अमीरात को भारत के धातु, खनिज और पेट्रोलियम उत्पादों तक आसान पहुंच की पेशकश करेगा। संयुक्त अरब अमीरात को भारत का लगभग 90% माल निर्यात एफटीए द्वारा कवर किए जाने की संभावना है। यह भारत में लगभग एक मिलियन रोजगार सृजित करने में मदद करेगा। यह बैठक भारत में अधिक व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है। श्री चंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारिक समुदाय के बीच विश्वास निर्माण के लिए आगे आने और बिहार में निवेश करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि यह बैठक दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
एक्सपो 2020, दुबई में इंडिया पवेलियन 11 से 17 मार्च, 2022 तक ‘स्टील वीक’ की मेजबानी कर रहा है। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में घरेलू इस्पात क्षेत्र की विशेषज्ञता को उजागर किया जाएगा और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। चल रहे ‘इस्पात सप्ताह’ के दौरान स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपये के उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना पर एक विशेष सत्र भी निर्धारित किया गया है।

इस कार्यक्रम में बिहार और दुबई के पचास से अधिक प्रमुख व्यवसायियों ने भाग लिया, जिनकी राज्य में व्यापार करने में रुचि है। बिहार के गोपालगंज के एक एनआरआई और आईबीपीसी (इंडियन बिजनेस प्रोफेशन काउंसिल) के महासचिव श्री दिलीप सिन्हा ने एनआरआई और विदेशी निवेशकों के लिए सिंगल विंडो निवेश सुविधा पर जोर दिया ताकि उन्हें निवेश के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने की जरूरत न पड़े। यात्रियों और कार्गो उड़ानों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता को निवेशकों के लिए अवसर फिर से दोहराया गया और बिहार समुदाय ने तत्काल समाधान के लिए अनुरोध किया।

श्री आरसीपी सिंह और उनके सचिव नीलेश देवरे, आईएएस, ने साझा किया कि उनसे निवेश के मुद्दे पर आसानी से संपर्क किया जा सकता है और उन सभी एनआरआई व्यापारियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं जो बिहार में निवेश करना चाहते हैं और बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं। व्यापार, समुदाय के नेता और समूह जैसे भोजपुरिया समाज, मिथिला समाज, भोजपुरिया परिवार और बिहार कनेक्ट ने बैठक में भाग लिया। बैठक में आरके महतो, मनोज सिंह, आतिफ उस्मान, लोकेश मिश्रा, विजय ओझा, अरमान अली, शहजादा सिद्दीकी, फणींद्र किशोर, अनीश कुमार और मुकेश पांडे सहित यूएई के प्रमुख बिहारी उद्योगपति शामिल हुए।

मध्यप्रदेश में वैश्विक निवेश के लिए दुबई अवसर,3 से 9 दिसंबर तक होने जा रहे इंडिया पवेलियन एक्सपो-2020

दुबई में 3 से 9 दिसंबर तक होने जा रहे इंडिया पवेलियन एक्सपो-2020 राज्य सप्ताह में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन, टेक्सटाइल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी और ऑटो जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निवेशकों के लिए अपने व्यापार आकर्षण का प्रदर्शन करेंगे। औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अधिकारियों के साथ शुक्रवार को राज्य पवेलियन का उद्घाटन कर पूरे सप्ताह भर की गतिविधियों की शुरुआत करेंगे। राज्य सप्ताह के दौरान इंडिया पवेलियन में आने वाले निवेशक उद्योग जगत के जानकारों से मध्यप्रदेश में निवेश के फायदों के बारे में जानेंगे।

मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्य के लिए व्यापार और निवेश के अवसरों की पहचान एवं विश्लेषण के लिए संभावित निवेशकों और वैश्विक कंपनियों से मुलाकात करेंगे।

प्रतिनिधि वार्षिक निवेश मीट (एआईएम), यूएई सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है। एआईएम हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के संरक्षण में संचालित यूएई की अर्थ-व्यवस्था मंत्रालय की एक पहल है।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राज्य के औद्योगिक और पर्यटन कौशल को प्रदर्शित करने के लिए दुबई, शारजाह और अबू धाबी की विभिन्न प्रमुख कंपनियों के साथ B2B और G2C बैठकों के आयोजन के अलावा अबू धाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स, शारजाह चैंबर ऑफ कॉमर्स और भारतीय मूल के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PIOCCI) से भी मुलाकात करेंगे ।

मध्यप्रदेश कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्र-संस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, सोया प्र-संस्करण, इंजीनियरिंग और कृषि उपकरण विनिर्माण के लिए एक अग्रणी केंद्र है। इसलिए मध्यप्रदेश व्यापार आकर्षण को प्रदर्शित करने के साथ राज्य इंडिया पवेलियन में वैश्विक दर्शकों के लिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी करेगा।

श्री संजय कुमार शुक्ला प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन अपनी यात्रा के दौरान सहयोग के क्षेत्रों में अवसरों की पहचान के लिए संयुक्त अरब अमीरात में प्रमुख उद्योग घरानों के साथ बैठक करेंगे। यह राज्य के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला के साथ श्री जॉन किंग्सली प्रबंध निदेशक एमपी औद्योगिक विकास निगम, श्री नंद कुमारम एमडी एमपीएसईडीसी और श्री अनुराग वर्मा कार्यकारी संचालक एमपीआईडीसी, श्री रोहन सक्सेना कार्यकारी संचालक एमपी इंडस्ट्रियल देव कॉर्प, श्री प्रशांत सिंह बघेल उप संचालक और श्री राम कुमार तिवारी उप संचालक एमपी पर्यटन बोर्ड भी एक्सपो 2020 दुबई के इंडिया पवेलियन के ‘राज्य सप्ताह’ में सम्मिलित होंगे।

एक्सपो-2020 दुबई, में इंडिया पवेलियन के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया विज़िट करें:

CISF RECRUITMENT : 6712 कॉन्स्टेबल पदों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती, 10वीं 12वीं पास करें आवेदन

CISF Recruitment 2022 : रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। CISF ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए CISF Recruitment 2022 नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को लेकर नीचे हम सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे हैं जिसे पढ़कर आप इस नोटिफिकेशन को लेकर हर महत्वपूर्ण जानकारी समझ सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं।

Name Of Recruitment (भर्ती का नाम) : CISF Recruitment 2022

Total Posts (कुल पदों की संख्या) : 710 (Clear) 6002 (Coming Soon)

Name Of Posts (पदों का नाम) : Constable (Trademan)

Important Dates (महत्वपूर्ण तिथियाँ) -

Application Start Date (आवेदन प्रारंभ तिथि) : 21/11/2022

Application Last Date (आवेदन करने की अंतिम तिथि) : 20/12/2022

Last Date Pay Exam Fees (आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तिथि) :

Exam Date (परीक्षा तिथि) :

Admit Card Release Date (एडमिट कार्ड उपलब्ध होने की तिथि) :

Application Fee (आवेदन फॉर्म शुल्क) -

General (UR) (सामान्य) : ₹100

EWS ( आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) : ₹100

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) : ₹100

SC (अनुसूचित जाति) : ₹0

ST (अनुसूचित जन जाति) : ₹0

Age Details (उम्र संबधित जानकारियाँ) -

Minimum Age (न्यूनतम उम्र) : 18 Years

Maximum Age (अधिकतम उम्र) : 23 Years

Educational Qualification (शैक्षणिक योग्यता) -

Minimum Qualification (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता) : निवेशकों के लिए अवसर 10th Passed from any Recognized Board

Other Degree/Certificate Need (अन्य डिग्री/प्रमाणपत्र) :

Important Links (महत्वपूर्ण लिंक्स) -

Online Apply Link : लिंक

Official Website Link : लिंक

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How To Apply (आवेदन कैसे करें) -

ऊपर हमने ऑनलाइन आवेदन करने से जुड़ा लिंक साझा कर रखा है जिस पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन के आधिकारिक पेज पर पहुंच सकते हैं और वहां बताए गए नियमों का पालन करते हुए अपना आवेदन भर सकते हैं। अपने सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपनी फोटो , अपने सभी प्रमाण पत्र , मार्कशीट , आधार कार्ड इत्यादि अपने पास रख लें जिससे आवेदन करते समय आपको कोई भी समस्या ना हो।

हर खबर की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करें -

आपके काम की हर महत्वपूर्ण खबर निवेशकों के लिए अवसर और अपडेट उपलब्ध है हमारे इस वेबसाइट पर। चाहे हो रोजगार से जुड़ी खबर या हो योजनाओं संबंधी जानकारी हर अपडेट और हर खबर आपको मिलेगी हमारे इस वेबसाइट पर। अगर आप चाहते हैं कि जब भी हम कोई खबर प्रकाशित करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस पोस्ट के नीचे हरे रंग की पट्टी में दिया गया है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे तेज और पहले प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे तेज मिल जाता है और आपसे आपके काम की कोई भी महत्वपूर्ण खबर नहीं छूटती है।

हरियाणा में दो लाख करोड़ तक पहुंचा निर्यात

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार का विभिन्न क्षेत्रों में विकास पर जोर रहा है। इससे राज्य को पूरे देश में अलग पहचान मिल रही है। प्रदेश आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर है और लोगों को आजीविका के अवसर मुहैया हो रहे हैं। पूर्व सरकारों की तुलना में वर्तमान राज्य सरकार नये कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश निवेशकों के लिए अवसर सरकार ने उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने हेतु 2020 में ‘हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020’ लागू की। नीति से राज्य में 5 लाख नये रोजगार सृजित करने, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश तथा निर्यात को 2 लाख करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य रखा गया। अनेक बड़े निवेशक फिलहाल निवेश के लिए आगे आ रहे हैं।

सरकार की नीतियों का ही असर रहा कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में आज हरियाणा का देश में तीसरा और उत्तर भारत में पहला स्थान रहा है। 2014 में 14वें स्थान पर था। हरियाणा ने निर्यात के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। 2013-14 में राज्य से 68,032 करोड़ रुपये के माल का निर्यात हुआ। वहीं 2021-22 में इससे करीब तीन गुणा 2 लाख 17 हजार 222 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राज्य के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने, औद्योगिक उत्पादन को जोड़ने और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा रहा है।

आर्थिक मजबूती के लिए पदमा स्कीम

सीएम ने कहा कि हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश में पदमा स्कीम लागू की गयी है। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के ‘कलस्टर’ स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 143 ब्लॉकों में कलस्टर बनाए गए हैं। यहां तक कि प्रथम चरण में 40 कलस्टर्स को विकसित करने का काम भी आरंभ हो गया है। प्रदेश के उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने के लिए फर्टिलाइजर के लिए ‘हर अमृत’, कैटल फीड के लिए ‘हर एग्रो’, मिनरल वाटर के लिए ‘हरियाणा फ्रेश’, चीनी के लिए ‘ईक्षू’ बांड किए हैं।

उद्योग मित्र योजना

उद्योगों की ‘कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस’ को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई ताकि छोटे उद्योगपति को अपना ज्यादा पैसा प्लाटों की खरीद पर खर्च न करना पड़े। उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशलयुक्त श्रम शक्ति तैयार करने के लिए ‘उद्योग मित्र योजना’ शुरू की गई और उद्यमियों निवेशकों के लिए अवसर को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र बनाया। सोनीपत के खरखौदा के निकट लगभग 3,300 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप तथा गुरुग्राम के सोहना में 1400 एकड़ में आईएमटी विकसित की जा रही है। वालमार्ट ने पानीपत में वालमार्ट वृद्धि ई-इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया है। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क और हिसार में बल्क ड्रग्स पार्क तथा पंचकूला में फूड और ड्रग टैस्टिंग लैब का निर्माण किया जा रहा है।

NIP, PM गतिशक्ति में निवेश के अवसर तलाश करे NIIF: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) से राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी), पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना गलियारे में निवेश के अवसरों का पता लगाने को कहा है।

नई दिल्ली, 17 नवंबर । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) से राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी), पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना गलियारे में निवेश के अवसरों का पता लगाने को कहा है।

निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एनआईआईएफ की प्रशासनिक परिषद (जीसी) की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए टीम को उन देशों के निवेशकों के साथ चर्चा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जो भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि एनआईआईएफ को इन निवेश अवसरों में वाणिज्यिक पूंजी को लाने की कोशिश करनी चाहिए।

सीतारमण ने जीसी की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एनआईआईएफ की बहुलांश हिस्सेदारी वाली दो बुनियादी ढांचा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने अपनी कुल ऋण बही को तीन वर्षों में 4,200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 26,000 करोड़ रुपये कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें कोई भी गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) नहीं है। बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा, डीएसपी समूह के चेयरमैन हेमेंद्र कोठारी और मणिपाल ग्लोबल के चेयरमैन टी वी मोहनदास पई आदि शामिल थे।